मागच्या काही दिवसांपासून भारत आणि चीन सीमेवर तणावाची परस्थिती आहे. गलवान खोऱ्यातील हल्ल्यात आपले वीस जवान शहीद झाले आहेत त्यामुळे परस्थिती आणखीनच गंभीर बनली आहे. सैन्य आणि सरकारी पातळीवर या परिस्थितीत सुधारणा करण्याचे प्रयत्न युद्धपातळीवर सुरू आहेत. चिनी वस्तुंना विरोध करून तसेच आंदोलने, निदेर्शने अशा विविध मार्गाने भारतीय जनता चीनच्या विरोधात उभी राहत आहे. वरवर पाहता हा वाद सीमेपुरता मर्यादित आहे असे जरी दिसत असले तरी ते सत्य नाही. भारतासोबतच इतरही अनेक देशांना चीनच्या घुसखोरीचा सामना करावा लागत आहे. चिनी राज्यकर्त्यांची अतिमहत्वाकांक्षा आणि हुकूमशाही वृत्ती यासाठी मुख्यतः जबाबदार आहे.
कोणत्याही राष्ट्राच्या प्रगतीमध्ये आणि सुरक्षिततेमध्ये व्यापार व परराष्ट्रधोरण या बाबतीतील भूमिका ही अतिशय महत्वपूर्ण ठरते. व्यापार आणि परराष्ट्र धोरण याबाबतीत भारताचा इतिहास काशाप्रकारचा होता याचा खोलात जाऊन आभ्यास केल्यास सद्यस्थितीतील समस्यांचे नक्कीच निराकरण होऊ शकते. याच अनुषंगाने छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार याबाबतीत कसे उपयुक्त आणि प्रेरक ठरू शकतात हे आपण पाहणार आहोत.
स्वराज्याचा व्यापार, संपत्ती संरक्षण आणि अर्थनियोजन याबाबत शिवाजी महाराजांचे विचार आणि योजना या त्याकाळातील इतर शासनकर्त्यां पेक्षा अतिशय वेगळ्या प्रकारच्या होत्या.
शिवाजी महाराजांच्या काळात पोर्तुगीज, इंग्रज, डच, फ्रेंच, चिनी व बेहेरोनी, ग्रीक, अरब या परदेशी व्यपाऱ्यांसोबत स्वराज्याचा वापर चालत असे. किनारपट्टीवरील बंदरे ही व्यापाराची प्रमुख केंद्रे होती. त्यांना आरमाराच्या माध्यमातून सुरक्षा पुरवली जात होती.
छत्रपती शिवाजी महाराज हे स्वराज्याच्या मालाच्या विक्री बाबतीत किती जागरूक आणि दक्ष होते तसेच त्यांनी स्वराज्याला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी स्वराज्यातील उद्योगांना कशाप्रकारे संरक्षण पुरविले होते हे पुढील उदाहरणावरून दिसून येते.
कोकण किनारपट्टीवरील लोकांचा मीठ व्यापार हा शेतीसोबतच प्रमुख व्यवसाय होता. इथून मीठ स्वराज्यातील विविध भागात पोहचविले जात असे. जेव्हा पोर्तुगीजांनी मिठाच्या व्यवसाय करण्यास प्रारंभ केला तेव्हा बारदेशातून आणत असल्यामुळे त्यांचे मीठ स्वराज्यतील म्हणजेच संगमेश्वरी मिठापेक्षा स्वस्त दरात उपलब्द्ध होऊ लागले. त्यामुळे त्यांच्या मिठाला मोठी मागणी मिळू लागली आणि संगमेश्वरी मिठाची मागणी कमी होऊ लागली. त्यामुळे व्यपार करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होऊ लागले. ही गोष्ट जेव्हा महाराजांच्या लक्षात आली तेव्हा त्यांनी ६ डिसेंबर १६७१ रोजी कुडाळच्या सुभेदारा नरहरी आनंदराव यांना पत्र लिहून आदेश दिले त्यात ते म्हणतात 'तुम्ही घाटी जबर जकात बसविणे बारदेशी मीठ संगमेश्वरी मिठापेक्षा महाग पडेल ऐसा निरह करणे , बारदेशी मीठ महागच पडे ऐसा जकातीचा तह देणे'.
महाराजांच्या या आदेशावरून त्यांनी प्रोटेक्टेड इकॉनॉमिक पॉलिसी इम्पोसिंग इम्पोर्ट ड्युटी हा सिद्धांत सोळाव्या शतकातच प्रत्यक्षात अंमलात आणून परकीय व्यपारावर नियंत्रण आणि स्वराज्याच्या उत्पन्नात वाढ या दोन्ही गोष्टी कशाप्रकारे साध्य केल्या होत्या हे स्पष्ट होते.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ञ होते. त्यांच्या अर्थशास्त्राच्या प्रबंधांचा, लेखांचा आणि पुस्तकांचा आजही जगभरात मोठया प्रमाणात उपयोग केला जात आहे. चलन व्यवस्थापन, परकीय व्यापार, कररचनेपासून शेती ते स्वदेशी-परदेशी वादापर्यंत अनेक मुद्दय़ांवर त्यांनी व्यवस्थित भाष्य करून ठेवले आहे जे आजही मार्गदर्शक ठरत आहे.
भारताचे परराष्ट्र धोरण कसे असावे यासाठी बाबासाहेबांनी संविधानाच्या कलम ५१ मध्ये परराष्ट्र धोरणासाठीची मार्गदर्शक तत्वे नमूद केली आहेत.
१९५१मध्ये बाबासाहेबांनी ज्या पाच कारणांसाठी भारताच्या कायदे मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता, त्यातील चुकीचे परराष्ट्र धोरण हे एक महत्वाचे कारण होते.
२९ एप्रिल १९५४ रोजी संसदेत भारताने चीनसाठी तयार केलेले पंचशील धोरण चर्चेसाठी सादर केले गेले होते त्यावर टीका करताना बाबासाहेबांनी पुढील मत मांडले होते.
चीन हे धूर्त राष्ट्र आहे त्याच्यापासून भारताने सावध राहिले पाहिजे व त्याच्यासोबत आदर्शवादी धोरण न स्वीकारता अतिशय स्पष्ट आणि व्यावसायिक धोरण स्वीकारले पाहिजे.
२६ ऑगस्ट १९५४ रोजी संसदेत चीनच्या बाबतीत बोलताना बाबासाहेबांनी जे महत्वाचे इशारे दिले होते ते पुढीलप्रमाणे आहेत. साम्यवादी चीन हा पसरणाऱ्या वणव्याप्रमाणे आहे तो सर्वच भस्मसात करीत जातोय, अगदी लोकशाहीसुद्धा, त्याच्यापासून दूर राहा. आज नसला तरी भविष्यात चीन भारतावर आक्रमण करण्याचा धोका उद्भवणार आहे.
भारताने चीनशी मैत्री करू नये. भारताने लोकशाहीवादी राष्ट्रांशी मैत्री करायला हवी.
साम्यवाद आणि लोकशाही कधीच एकत्र नांदू शकत नाही. साम्यवादी देशांच्या शेजाऱ्यांनी सतत सावध राहायला हवे. चीनला आपली सरहद्द भारताला भिडविण्यासाठी भारताने मदत करावी, हे दुर्दैवी आहे. ही चूक भारताला महागात पडू शकते. चीनला आक्रमणाची चटक लागलेली आहे. माओने तिबेट करारात पंचशील आणि अनाक्रमण याला मान्यता दिलेली असली, तरी माओचा पंचशिलावर विश्वास नाही.
बाबासाहेबांचे परराष्ट्र धोरण विषयक विचार हे वास्तववादी होते. आर्थिक हितसंबंध साधण्याचे साधन या दृष्टिकोनातून ते त्याच्याकडे पाहत होते. नैतिक मूल्यांसोबतच राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देणारे परराष्ट्र धोरण त्यांना अपेक्षित होते.
स्वराज्याचा जो संस्कार छत्रपती शिवाजी महाराजांनी रयतेवर केला होता तोच संस्कार बाबासाहेबांनी संविधानाच्या माध्यमातून देशावर केला आहे. देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि सुरक्षिततेसाठी संविधानाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होणे अत्यावश्यक आहे.
वरील सर्व गोष्टींवरून छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर या दोन्ही महापुरुषांची विचारसरणी ही काळाच्या किती पुढची होती याचा प्रत्यय आपल्याला येतो. या महापुरुषांना जयंती, निवडणूक, जात, धर्म यापुरतेच मर्यादित न करता त्यांच्या विचारांना समजून घेऊन ते आत्मसात करणे हे राज्यकर्ते आणि जनता या दोघांसाठी अत्यंत गरजेचे आहे. भारताला जो ऐतिहासिक वारसा लाभला आहे त्याचा खोलात जाऊन आभ्यास केल्यास अशा बिकट समस्यांचा सामना कसा करायचा याचे उत्तर मिळू शकते. फक्त तसे प्रामाणिक प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. वर्तमान आणि भविष्याच्या वाटांवरील समस्यांचा अंधार दूर करण्यासाठी ज्या प्रकाशाची आवश्यकता भासते तो प्रकाश इतिहासातुनच उपलब्द्ध होऊ शकतो हे सर्वांनी ध्यानात घेतले पाहिजे.
