भारत माझा देश आहे आणि सारे भारतीय माझे बांधव आहेत हा विचार फक्त प्रतिज्ञे पुरता मर्यादित असून त्याला कृतीची जोड नाही हे कोरोनाच्या संकटामुळे पुन्हा एकदा अधोरेखित होत आहे. भारतातील आर्थिक विषमतेची दरी ही किती खोल आहे हे ही लॉकडाऊन मुळे अधिक स्पष्ट होत आहे. आपल्या देशातील बहुतांश लोकसंख्या ही गावांमध्ये वसलेली असून शेती आणि शेतीशी निगडित कामांवरती अवलंबून आहे. शहरांमध्येही कामगार, मजूर, आणि हातावर पोट असणाऱ्यांची संख्या खूप मोठी आहे. लॉकडाऊन मुळे या वर्गाचे अतोनात हाल होत आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंची उपलब्धताही या वर्गाला होत नाहीये. दुसरीकडे एक असा वर्ग आहे ज्यांच्याकडे सर्व सुख सोयी थोड्या अधिक प्रमाणात का होईनात उपलब्द्ध आहेत जो सर्वार्थाने सधन आहे. एका वर्गाला उद्या खायला मिळेल की नाही ही काळजी सतावते तर दुसऱ्या वर्गाला उद्या नवीन काय खाद्यपदार्थ बनवायचे याची चिंता सतावत असते. या दोन वर्गातील आर्थिक विषमतेची दरी कमी करण्यासाठी एका वर्गाने दुसऱ्या वर्गास मदतीचा हात देणे अपेक्षीत आहे. पण त्यासाठी आपल्याकडे जे काही आहे मग ते कमी असो किंवा जास्त, ज्यांच्याकडे काहीच नाही त्यांना गरजेपुरतं तरी दिले पाहिजे ही भावना निर्माण होणे अत्यंत आवश्यक आहे. अनेक लोकांकडून सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून दुर्बल घटकांना मदत केली जात आहे पण त्याचं प्रमाण लोकसंख्येच्या प्रमाणात अत्यल्प आहे.
भाज्यांसाठी, मांसाहारासाठी, मॉर्निंग वॉकसाठी आणि घरात बसून कंटाळा येतो म्हणून लॉकडाऊनचे नियम पायदळी तुडवून घराबाहेर पडणाऱ्यांना भारत माझा देश आहे हे म्हणण्याचा तसेच अशा संकटसमयी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या वर्गाची जबाबदारी ही सरकारची आहे असा विचार करून फक्त आपला आणि आपल्या कुटुंबाच्या सुख सुविधांचा विचार करणाऱ्यांना सारे भारतीय माझे बांधव आहेत असं म्हणण्याचा खरंच अधिकार आहे का? राष्ट्रीय आपत्तीच्या अशा प्रतिकूल परिस्थितीतुन मार्गक्रमण करत असताना देशाच्या नागरिकांनी त्यांच्या कर्तव्याचे काटेकोरपणे पालन करून एकजुटीने देशाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणे हे ही देशकार्यच आहे हे प्रत्येकाने समजून घेतले पाहिजे.
लॉकडाऊनचे नियम मोडणार नाही आणि एकाही भारतीय बांधवाची उपासमार होऊ देणार नाही असा निश्चय जर प्रत्येक भारतीयाने केला तर कोरोनाचे संकट लवकरच आपल्या देशातून हद्दपारही होईल यात काही शंका नाही.
