नवे शैक्षणिक धोरण - २०१९

   

     २९/७/२०२० रोजी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या वतीने देशाचे नवे शैक्षणिक धोरण जाहीर करण्यात आले. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून डॉ. कंस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. ३४ वर्षानंतर शैक्षणिक धोरणात बदल करण्यात आले आहेत. शालेय शिक्षणासोबतच उच्च शिक्षणातही आमूलाग्र बदल करण्यात आले आहेत. नक्की कोणते कोणते बदल या नव्या शैक्षणिक धोरणात केले गेले आहेत हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न आपण या लेखात करणार आहोत.

१०+२ पॅटर्न रद्द - नव्या धोरणानुसार १०+२ हा पॅटर्न रद्द करून  ५+३+३+४ हा नवीन पॅटर्न लागू करण्यात येईल. तीन वर्षाच्या अंगणवाडी शिक्षणासोबत बारा वर्षाच्या शालेय शिक्षणाचा यात समावेश असेल. पहिल्या टप्प्यात म्हणजेच पहिल्या पाच वर्षात पूर्व प्राथमिकचे तीन वर्ष आणि इयत्ता पहिली ते दुसरीचे शिक्षण देण्यात येईल. दुसऱ्या टप्प्यात इयत्ता तिसरी ते पाचवीपर्यंतचे शिक्षण असेल.

तिसऱ्या टप्प्यात सहावी ते आठवीपर्यंतचे शिक्षण असेल.

चौथ्या टप्प्यात उर्वरित चार वर्षम्हणजे नववी ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण असेल. दहावी आणि बारावी बोर्ड परीक्षांचे महत्व कमी करण्यात आले आहे.

मातृभाषेतून शिक्षण - सुरुवातीचे शालेय शिक्षण म्हणजेच पाचवी पर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेच्या माध्यमातून दिले जाणार आहे. 

व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश - सहावीपासून व्यवसायिक शिक्षणाच्या विषयांचा समावेश अभ्यासक्रमात केला जाईल. सहावी ते आठवी दरम्यान व्यवसायिक कौशल्ये आणि कलाकुसर याविषयी संपूर्ण एक वर्षाचा सर्वेक्षण कोर्स करावा लागेल. इयत्ता नववी ते बारावीमधील मुलांना पारंपरिक शैक्षणिक विषयांसोबतच व्यवसायिक विषयांची निवड करण्याची संधी असेल.

लवचिक आभ्यासक्रम - नववी ते बारावीमध्ये शिक्षणासाठी कोणतीही एक शाखा नसेल तर विद्यार्थ्यांना विविध विषय निवडण्याची संधी असणार आहे. कला व विज्ञान किंवा व्यावसायिक व शैक्षणिक असा स्पष्ट भेद नसेल. कला, क्रीडा, संगीत, योग, समाज सेवा अशा विविध विषयांचा अभ्यासक्रमात समावेश असेल.

महाविद्यालयीन शिक्षणात कला, वाणिज्य आणि विज्ञान अशा तीन शाखा प्रवेश प्रक्रियेत आहेत. पण नवीन मसुद्यानुसार कला आणि विज्ञान या शाखांमधले काही विषय निवडून विद्यार्थ्यांनी पदवीचे शिक्षण घेता येणार आहे. यामध्ये मानवी शिक्षण, विज्ञान, कला, स्पोर्ट्स, वोकेशनल कोर्स असे पर्याय असतील. एक वर्षाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर किंवा अधिक काळानंतर दुसरा अभ्यासक्रम घ्यायचा असल्यास तसे करता येईल (तो अभ्यासक्रम जेवढा पूर्ण केलेला असेल तेवढे क्रेडिट ग्राह्य धरून दुसऱ्या अभ्यासक्रमात प्रवेश दिला जाईल) विषय जरी विविध निवडले असेले तरी पदवी त्या मुख्य शाखेचीच दिली जाईल.

तिहेरी मूल्यांकन - विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचं तिहेरी रिपोर्ट कार्ड तयार केलं जाणार आहे. विद्यार्थी स्वत:चं मूल्यांकन करणार, याशिवाय त्याचे मित्रही आणि शिक्षकही मूल्यांकन करणार. रिपोर्ट कार्डमध्ये विद्यार्थी, वर्गमित्र आणि शिक्षक यांचाही शेरा असणार आहे. शिक्षणाव्यतिरिक्त विद्यार्थी काय शिकला याचाही उल्लेख रिपोर्ट कार्डमध्ये केला जाणार. मूल्यांकनासठी आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल.

उच्चशिक्षण विषयक बदल - संशोधनासाठी चार वर्षांचा पदवी कालावधी आणि जे नौकरी करू इच्छितात त्यांना तीन वर्षांचा कालावधी. संशोधनासाठी एक वर्षाचयस एमएसह चार वर्षाचा पदवी कालावधी पूर्ण केल्यावर पीएचडी करता येईल.

एम फीलची डिग्री कायमची बंद होणार, एमफीलची डिग्री न घेता पीएचडी करता येणार.

पाली, पर्शियन आणि प्राकृतसाठी भाषेसाठी विशेष सोय- स्वतंत्र संस्था उभी केली जाणार.

स्थानिक आठ भाषांमध्ये ई-कोर्सेस विकसित केले जाणार आहेत. व्ह्रर्च्यूअल लॅबदेखील तयार करण्यात येणार असून राष्ट्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंच (NETF) निर्माण केला जाणार आहे.

खासगी आणि सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थांना समान नियम लागू होणार. राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची स्थापना करण्याची शिफारस.

देशात ४५ हजाराहून अधिक महाविद्यालय आहेत. त्यांना ग्रेड देण्यासाठी उच्च शिक्षण नियामक अशी एकच संस्था संपूर्ण देशासाठी स्थापन करण्यात येईल.

शिक्षक आणि शैक्षणिक वातावरण - शिक्षकाांना वारांवार प्रशिक्षण देऊन त्याांचे ज्ञान व कौशल्य अद्ययावत ठेवणे, शैक्षणिकदृष्ट्या कमी प्रतिनिधित्व असलेल्या गटाांमधील किंवा वंचित गटाांमधील शिक्षकाांच्या भरतीसाठी पर्यायी मार्ग खुले करणे. छळ, धमक्या व लिंग आधारित हिंसा याविषयी उपाययोजना करणारी यंत्रणा प्रस्थापित करून सर्वसमावेशक शालेय वातावरण निर्माण करणे, बहिष्कार टाकण्याच्या कृती बंद पाडणे. सर्वसमावेशक करण्याच्या दृष्टीने अभ्यासक्रमाांमध्ये सुधारणा करणे.

          काळानुसार शिक्षणपद्धतीत बदल होत राहिले तरच एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रणाली अस्तित्वात येऊ शकते. 

आधुनिक काळाला साजेशे बदल या नव्या शैक्षणिक धोरणात केले गेले आहेत. या धोरणाची परिणामकारकता ही याच्या अंमलबजावणी वरच अवलंबून आहे. तसेच यासाठी शिक्षकांच्या मानसिकतेत बदल घडविणे ही अत्यावश्यक ठरते. भारतातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेच्या आणि पायाभूत सुविधांच्या परस्थितीत आमूलाग्र सुधारणा करणे या नव्या शैक्षणिक धोरणासामोरल सर्वात मोठे आव्हान असेल. सरकारी शाळा आणि महाविद्यलयांची निर्मिती, प्रत्येक स्तरातील विद्यार्थ्यांला परवडेल आणि उपलब्ध होईल असे उच्च शिक्षण, शिक्षणाच्या अधिकाधिक खासगीकरणास विरोध आणि शैक्षणिक संस्थाचं मूल्यमापन स्वतः संस्थांनी करणे इ. गोष्टींवरून या नव्या  धोरणावर टीका होत आहे याची सरकारने दखल घेऊन यात योग्य ती सुधारणा करून या शैक्षणिक धोरणाच्या सक्षमीकरणास प्राधान्य दिले पाहिजे.

#आम्ही भारताचे लोक.....

       

   

      देशातील नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून भारतीय संविधानाची रचना केली गेली आहे त्यामुळेच आम्ही भारताचे लोक या वाक्याने भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेची सुरुवात होते. संवैधानिक मूल्यांमुळे जी राष्ट्रीयत्वाची भावना नागरिकांमध्ये रुजवली जाते त्याआधारेच राष्ट्रामध्ये कोणत्याही संकटाला तोंड देण्याची क्षमता निर्माण होते. कोरोना सारख्या महामारीविरोधात आज आपला देश ज्या एकजुटीने लढतो आहे तो भारतीय संविधानाने केलेल्या भरतीयत्वाच्या संस्काराचाच परिणाम आहे. असे असताना कोरोनाचेच कारण पुढे करत शैक्षणिक अभ्यासक्रमातील संविधानाचा पाया कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला जाणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.

         मागच्या पंधरवड्यात सीबीएसई  बोर्डाने लॉकडाउनचे कारण पुढे करत नववी, दहावी, अकरावी आणि बारावीच्या आभ्यासक्रमातील ३०% भाग या  वगळण्याचा निर्णय घेतला. ज्यामध्ये प्रामुख्याने संविधान विषयक आभ्यासक्रमाचा समावेश आहे. स्वतःहून स्वतःचा आत्मघात करून घेण्याचा हा प्रकार आहे. विविध जाती, धर्म, प्रांत, भाषा, संप्रदाय इ. मध्ये विभागलेल्या लोकांना संविधानाने एकत्र जोडले आहे. संविधान हाच आपल्या राष्ट्राचा पायाभूत आधार आहे. हा आधारच जर कोसळला तर आपल्या राष्ट्राचे अस्तित्वच नष्ट होईल. अशा आत्मघातकी निर्णयाच्या विरोधात सर्वांनी एकजुटीने उभे राहणे अत्यंत गरजेचे आहे. मुळातच हे असे का केले जाते आणि अशा राष्ट्रविरोधी निर्णयास शासनस्तरावरच का रोखलं जात नाही हे प्रश्न महत्वाचे ठरतात.

        याआधीही संविधान विरोधी कृत्ये केली गेली आहेत अशा कृत्यांमुळे संविधान विरोधी घटक हे आजही आपल्या देशात विविध स्तरांवर कार्यरत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. अशा घटकांना रोखणे ही देशाची प्राथमिकता असली पाहिजे.  संविधानाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करणे हाच यावरील एकमेव उपाय आहे. आणि संविधानाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होण्यासाठी देशहिताला प्राधान्य देणारे नागरिक संसदेत पाठविणे हे ही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

        देशहिताला प्राधान्य देणारे नागरिक घडविण्यासाठी विद्यार्थ्यांवर विद्यार्थी दशेतच संवैधानिक मूल्यांचे संस्कार होणे  अत्यंत गरजेचे आहे. त्यासाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये संविधानाचा आभ्यासक्रम अनिवार्य केला जाणे ही देशाची गरज आहे. आम्ही भारताचे लोक या विचारसरणीमुळेच भारतात सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित होऊ शकते हे प्रत्येकाने ध्यानात घेणे अत्यंत जरुरीचे आहे.

नेमकं काय वगळण्यात आलं?

             नववीच्या  सामाजिकशास्त्र या विषयातून लोकशाहीतील नागरी अधिकारांचा संपूर्ण भाग, दहावीच्या याच विषयातील लोकशाही आणि विविधता, लैगिक-धार्मिक चळवळी आणि आंदोलने, वने आणि वन्यजीव हा भाग, अकरावीच्या राज्यशास्त्र या विषयातून संघराज्यपद्धती, स्थानिक प्रशासन, स्वराज्य संस्थांचा विकास, नागरिकत्व, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद हे घटक आणि बारावीच्या समाजशास्त्र या विषयातील भारतीय लोकशाही, जागतिकीकरण, सामाजिक बदल हा भाग तर राज्यशास्त्राच्या विषयातून सामाजिक चळवळी, धार्मिक भावना हे घटक वगळण्यात आले आहेत. 

संदर्भ - डॉ. गणेश देवी यांचा दिव्यमराठी 'रसिक' मध्ये प्रकाशित झालेला लेख. " संविधानाचा सूर्य असाच उजळत राहावा..." 

EIA2020 - पर्यावरण विरोधी ड्राफ्ट

(Image is downloaded from thehindu.com)

   

दैनिक दिव्यमराठी मधुरीमा 28/7/2020

    समृद्ध अशा पर्यावरणाचा आणि जैवविविधतेचा वारसा आपल्या देशाला लाभला आहे. भारतातील नैसर्गिक साधन संपत्तीमुळे जगभरात भारताची वेगळी ओळख आहे. पण ही ओळख हळू हळू पुसट होत चालली आहे कारण विकासाच्या आणि औद्योगिकीकरणाच्या नावाखाली पर्यावरणाची लूट केली जात आहे. जंगलेच्या जंगले नष्ट केली जात आहेत, नदी पात्रांवर अतिक्रमणे केली जात आहेत, डोंगर दऱ्या नष्ट केले जात आहेत, समुद्रातील जीवसृष्टी नष्ट केली जात आहे. असेच जर सुरू राहीले तर एक दिवस भारताला लाभलेला हा पर्यावरणाचा समृद्ध वारसा लुप्त होऊन जाईल आणि भारताच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. हे जर टाळायचे असेल तर पर्यावरण संरक्षण आणि संवर्धन युद्धपातळीवर होणे अत्यंत गरजेचे आहे.

        पर्यावरणाचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी जसे जागतिक पातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत तसेच ते  देशपातळीवरही केले जात आहेत. भारतात यासाठी स्वतंत्र मंत्रालय अस्तित्वात आहे, विशेष कायदे केले आहेत. असे असले तरी या कायद्यांची अंमलबजावणी मात्र काटेकोरपणे होताना दिसत नाही. सद्यस्थितीत पर्यावरण विषयक कायदे आणखीन कठोर करण्याची गरज असताना सरकारी पातळीवर त्याला कमकुवत करण्यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचे दिसून येत आहे. इन्व्हायर्नमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट (EIA)  ड्राफ्ट 2020 हे याचेच एक उत्तम उदाहरण आहे.

         EIA (पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन) ही पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८ अंतर्गत एक प्रक्रिया आहे जी औद्योगिक व पायाभूत प्रकल्पांना योग्य देखरेखीशिवाय मंजूर होण्यास प्रतिबंधित करते. प्रत्येक प्रकल्पाला या ईआयए प्रक्रियेनंतरच परवानगी दिली जाईल हे सुनिश्चित केले जाते. ईआयएमध्ये कोळसा किंवा अन्य खनिजांच्या खाणकाम, पायाभूत सुविधा विकास, औष्णिक, अणु आणि जल विद्युत प्रकल्प, रिअल इस्टेट आणि अन्य औद्योगिक प्रकल्प यासारख्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. पर्यावरणावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामाच्या आधारे प्रकल्पांचे मूल्यांकन केले जाते. मूल्यांकनांच्या आधारावर, त्यांना तज्ञांच्या पॅनेलद्वारे पर्यावरणीय परवानगी मंजूर केली जाते किंवा नाकारली जाते.

          सरकारने ईआयए या प्रक्रियेत बदल करून  ईआयए 2020 हा मसुदा तयार केला आहे. पर्यावरण कायद्याला कमकुवत करणारे हे बदल आहेत त्यामुळे या नव्या पर्यावरण विरोधी ड्राफ्टला सर्वच स्तरांतून विरोध केला जात आहे. मोठ्या प्रमाणात केले जाणारे पर्यावरणीय उल्लंघन नियमित करण्याची ही युक्ती आहे असे तज्ञांचे मत आहे. खालील गोष्टींच्या सामावेशामुळे हा ड्राफ्ट पर्यावरण विरोधी ठरत आहे.

१) Post-Facto Clearance :  आधीच्या प्रक्रियानुसार ईआयएची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय कोणत्याही प्रकल्पाला परवानगी मिळू शकत नव्हती पण ईआयएच्या या नवीन मसुद्यानुसार २०२० नंतरच्या पोस्ट क्लिअरन्सला परवानगी देता येते. याचा अर्थ असा की एखाद्या प्रकल्पाला पर्यावरण मंजुरी नाही मिळाली तरी, तो नवीन ईआयए 2020 च्या मसुद्यानुसार कार्यवाही करू शकेल.

२) Public Hearing Reduced to 20 days : ज्या भागात प्रकल्प सुरू होणार आहे तेथील लोकांना प्रकल्पाच्या परिणामाबाबत आपली भूमिका मांडण्यासाठी आधी तीस दिवसांचा कालावधी दिला जात होता जो की आधीच कमी होता आता नव्या ईआयए 2020 च्या मसुद्यानुसार तो कालावधी वीस दिवसांचा केला आहे. ( सुप्रीम कोर्टानेही या बदलास विरोध दर्शविला आहे)

३) Exemptions from public participation : प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर जर पर्यावरण विषयक नियमांचे उल्लंघन केले जात असेल तर जनतेला त्याबाबतीत काहीच करता येणार नाही फक्त स्वतः कंपनी किंवा गव्हर्नमेंट त्याबाबतीत पॉईंट आऊट करू शकते.

४) Strategic exemptions : देशाच्या सुरक्षा संदर्भातील प्रकल्प विषयक माहिती लोकांना दिली जाणार नाही हे आधीच्या प्रक्रियेमध्ये होत जे बरोबरच होतं पण आता नव्या मसुद्यानुसार सरकार ज्या प्रकल्पाला स्ट्रॅटेजीक घोषित करेल मग त्या प्रकल्पाची माहिती संवेदनशील असो किंवा नसो त्याबाबतची कसलीच माहिती जनतेला दिली जाणार नाही.

५) Additional exemptions from Public consultation

          ईआयए 2020 हा अजून मसुदा आहे तो कायद्यात रुपांतरीत झालेला नाही या मसुद्याला कायद्यात रुपांतरीत होण्यापासून वाचवायचे असल्यास या मसुद्यातील त्रुटी सरकारच्या निदर्शनास आणून देणे आणि यात सुधारणा सुचविणे अत्यंत आवश्यक आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या दबावानंतर सरकारने आक्षेप नोंदविण्याचा कालावधी वाढवून दिला आहे जो 31 ऑगस्ट 2020 पर्यंत आहे. पुढील ई-मेल आयडीवर आपण आपले आक्षेप सरकारपर्यंत पोहचवू शकता

 eia2020-moefcc@gov.in

       पर्यावरणाचा ऱ्हास होणं ही संपूर्ण देशासाठी धोकादायक अशी गोष्ट आहे त्यामुळे सर्वांनी अंतर्गत मतभेद विसरून एकत्र येऊन याबाबतीत आवाज उठविणे अत्यंत गरजेचे आहे.  सर्व भारतीयांनी मिळून जर या ड्राफ्टचा विरोध केला तर सरकारला हा ड्राफ्ट माघे घेण्यावाचून काही पर्यायच उरणार नाही. 

[EIA2020 हा संपूर्ण draft वाचण्यासाठी लिंक - Read EIA 2020draft

EIA 2020 या ड्राफ्टला विरोध दर्शविण्यासाठी पिटीशन साईन करण्याची लिंक - http://chng.it/9Q8FZnnq

ज्यांना मेल करण्यासाठी अडचण येत आहे त्यांना आम्ही तयार केलेल्या खलील मेलचा फॉरमॅट डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करून मेल करता येईल किंवा गरज वाटल्यास आवश्यक बदल करून  मेल करता येईल👇👇(sample mail)

Subject - NEW EIA 2020 DRAFT CONCERNS AND SUGGESTIONS

To

The MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
GOVERNMENT OF INDIA


It’s much needed draft, EIA 2020 will lookout for ecology, sensitivity and fragility of the environment.
But even with the frailties, the EIA process is essential. Especially, as it gives a chance to the local population to weigh in on the project and express their misgivings.


Would like to raise important concerns that i found after reading the draft,

1) Post Facto Clearance :- It's like an open play ground for Environmental MAFIA to find loopholes for their projects.

2) Public Hearing :- No need to reduce Public Hearing time instead of such draft should be circulated through all respective social media as many good citizens not aware of such hearings.

3) Strategic & National Security Project :- This project needs to be examine precisely as we are aware such thing doesn't need to publish out.

4) Action :- There are several project which already damaged our environment drastically, need strict action on that to avoid future instances.

Kindly requesting to review highlighted concerns for the Greener & brighter INDIA.


Thanks & Regards,

This mail format is prepared by rohan khandare

• माहिती उपयुक्त वाटली तर जास्तीत जास्त लोकांसोबत हा ब्लॉग शेयर करा आणि मेल किंवा पिटीशन साईन केलेलं कंमेंट मध्ये नक्की कळवा]

       
     
     
       
        

#राजगृह आणि भारतीय समाज

Image is downloaded from maharashtratimes.com

बाबासाहेबांचे राजगृह येथील छायाचित्र
(Image is downloaded from wikipedia.org)
 

        ७ जुलै २०२० रोजी दोन अज्ञात व्यक्तींनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मुंबई (दादर) येथील निवासस्थान राजगृहवरती हल्ला केला. या वास्तूच्या परिसरातील वस्तूंची तोडफोड करण्याचा प्रयत्न केला गेला. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या घटनेचा तीव्र निषेध नोंदविला गेला. राजकीय वर्तुळातूनही निषेध व्यक्त केला गेला. सरकारने तातडीने यावर कारवाई करीत दोन व्यक्तींना ताब्यात घेतले आहे चौकशी सुरू आहे लवकरच सर्व गोष्टींचा खुलासा होईल. आता राजगृहवर चोवीस तास पोलीस बंदोबस्त पण ठेवण्यात आला आहे.

         राजगृह ही वास्तू बाबासाहेबांनी १९३० मध्ये बांधली होती. १९३४ ते १९५६ हा काळ बाबासाहेब राजगृह येथे राहिले. पुस्तकांचे व्यवस्थित जतन करता यावे आणि वाचन करता यावे यासाठी बाबासाहेबांनी ही वास्तू बांधली होती. जवळपास ५०००० पुस्तकांची ग्रंथसंपदा या वास्तूमध्ये बाबासाहेबांनी जतन केली होती. बाबासाहेबांच्या ज्ञानार्जनाच्या आणि ज्ञान निर्मितीच्या ध्यासाची ही वास्तू साक्षीदार आहे. या वास्तूला बाबासाहेबांच्या विचारांचा आणि सहवासाचा प्रदीर्घ वारसा लाभला आहे. त्यामुळे फक्त भारतातीलच नव्हे तर तमाम जगातील आंबेडकरी अनुयायांचे हे प्रेरणास्थान आहे.

       राजगृह या वास्तूवरील हल्ला हा खरंतर भारतीय अस्मितेवरील हल्ला आहे. त्यामुळे सर्वच भरतीयांकडून त्याचा निषेध व्यक्त केला गेला पाहिजे होता पण तसे होताना दिसत नाही कारण अजूनही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या नावाबद्दल अनेकांच्या मनात अढी आहे. जातीयतेच्या मानसिकतेतुन बाबासाहेबांच्या व्यक्तिमत्त्वाला एका समाजापूरतेच मर्यादित करण्याचा जाणिवपूर्वक प्रयत्न केला जात असल्याचे या घटनेमुळे पुन्हा एकदा नव्याने अधोरेखित होत आहे. मनातील जातीयतेची जळमटे दूर करून ऐकीव गोष्टींवर विश्वास न ठेवता प्रत्येकाने स्वतः महापुरुषांचे व्यक्तिमत्व समजून घेण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करणे ही भारतीय समाजाची गरज बनली आहे.

         बाबासाहेबांना प्रज्ञासूर्याची उपमा दिली जाते. प्रज्ञासूर्य म्हणजे ज्ञानाचा सूर्य. ज्याप्रमाणे सूर्याचा प्रकाश कसलाही भेदभाव न करता संपूर्ण सृष्टीला आपल्या प्रकाशाने उजळून टाकतो त्याप्रमाणेच बाबासाहेब या प्रज्ञासूर्याचा  ज्ञानरुपी प्रकाशसुद्धा कसलाही भेदभाव न बाळगता संपूर्ण मानवजातीच्या उद्धाराचे कार्य करतो. बाबासाहेबांनी भारतातील प्रत्येक घटकाच्या सर्वांगीण विकासाची तरतूद संविधानाच्या माध्यमातून केली आहे. जातीवर आधारित श्रेष्ठत्व नाकारून गुणवत्ता सिद्ध करण्याची सर्वांना समान संधी उपलब्ध करून दिली आहे. त्यांनी फक्त  जाती धर्मावर आधारित भेदभावच नाकारले नाहीत तर स्त्री, पुरुष, काळा गोरा, गरीब श्रीमंत असे सर्व प्रकारचे भेदभाव नाकारून वैश्विक मूल्यांची जोपासना केली. त्यामुळेच मानवी मूल्यांना सर्वोच्च  स्थान देणारे सर्वश्रेष्ठ संविधान अशी भारतीय संविधानाची जगात ओळख आहे.

           संविधान निर्मितीच्या आधीही बाबासाहेबांनी अस्पृश्यांसोबतच शेतकरी, स्त्रिया, कामगार, इतर मागासवर्गीय, भटके विमुक्त, आदिवासी या सर्वांसाठीही भरीव असे कार्य केले आहे. असे असले तरी जेव्हा राजगृह सारखी घटना घडते तेव्हा फक्त अस्पृश्य समाजच (त्यातलेही फक्त काहीच घटक) याविरोधात उभा राहतो. शेतकरी, स्त्रिया, इतर मागासवर्गीय, भटके विमुक्त, आदिवासी हे सर्व याबाबतीत शांत राहणेच पसंत करतात. सामाजिक बंधुभाव बळकट होण्यासाठी समाजातील घटकांनी एकमेकांसाठी उभे राहणे गरजेचे असते.  बाबासाहेबांना अभिप्रेत असलेली एक व्यक्ती एक मूल्य यावर आधारित विषमतामुक्त सामाजिक लोकशाही देशात प्रस्थापित करण्यासाठी देशातील सर्व घटकांनी एकत्रित येऊन प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. समाजाच्या एका घटकाने कितीही प्रयत्न केले तरी हे शक्य होणार नाही हे सर्वांनी लक्षात घेतले पाहिजे.

          वरील सर्व गोष्टी मांडण्याचा उद्देश हा बाबासाहेबांच्या कार्याप्रति कृतज्ञ नसणाऱ्यांबद्दल द्वेष पसरविणे किंवा त्यांना अधोरेखित करणे हा नसून सामाजिक बांधिलकीची जीवनदृष्टी देणाऱ्या आंबेडकरी विचारांनी सर्व घटकांना जोडणे हा आहे. आंबेडकरी विचार हा भरतीयत्वाची जाणीव आणखीन दृढ करणारा आहे. जेव्हा भारतीयात्वाची जाणीव इतर सर्व जाणिवांपेक्षा अधिक बळकट होईल तेव्हाच संविधानाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे केली जाईल. आणि जेव्हा संविधानाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे केली जाईल तेव्हाच सर्वार्थाने आपला देश समृद्ध होईल.

बाबासाहेबांचे राजगृह येथील छायाचित्र
(image is downloaded from wikipedia.org)

     
     
     
       

     
     

#ज्ञानाचा प्रथम उपदेश

     

    

आपल्याला जे सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त झाले आहे त्याचा उपयोग मानवी जीवनाच्या कल्याणासाठी करण्याचा निर्णय घेऊन तथागतांनी २६०० वर्षापूर्वी सारनाथ येथे आपल्या पाच सहकाऱ्यांना प्रथम उपदेश केला. ज्ञान प्रसाराची सुरुवात याच दिवशी म्हणजे आषाढ पूर्णिमेला केली होती. धम्माचे म्हणजेच ज्ञानाचे चक्र तथागतांनी याच दिवशी प्रवर्तित (गतिमान)केले म्हणून या दिवसाला प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन दिन असे म्हणतात. बुद्धाने गतिमान केलेले धम्मचक्र आजही संपूर्ण जगात फिरत आहे.

          सिद्धार्थ गौतमाला अनेक प्रयोगानंतर स्वप्रयत्नाने बोधी (ज्ञान) प्राप्त झाली. या प्रक्रियेत त्यांना जी सत्ये गवसली त्यांचा त्यांनी धम्म बनविला. पण या धम्माचा उपदेश करावा की नाही याबाबतीत त्यांचे मन द्विधा मनःस्थितीत होते. कारण आपल्याला जे सत्य गवसले आहे ते लोकांना समजेल का? त्यांना ते रुचेल का? तृष्णा, आसक्ती आणि स्वार्थ यापासून मुक्त होऊन ते या सत्याला आत्मसात करतील का? असे प्रश्न  त्यांच्या मनात उपस्थित होत होते. त्यामुळेच ज्ञानप्राप्ती नंतर लगेच त्यांनी उपदेश केला नाही. 

          ज्ञान प्राप्त केल्यानंतर बुद्धांनी सुमारे सहा आठवडे उरुवेलाच्या परिसरात चिंतन केले. याकाळात त्यांनी प्राप्त झालेले ज्ञान विविध कसोट्यांवर तपासून पाहिले, लोक आपल्या विचारांचे कसे स्वागत करतील, आपल्याला कसा प्रतिसाद देतील यांसारख्या गोष्टींवर सखोल विचार केला. आणि शेवटी आपल्याला प्राप्त झालेले कल्याणकारी ज्ञान  आपल्याजवळच न ठेवता ते इतरांना दिले पाहिजे ते आपले कर्तव्यच आहे असा निर्णय त्यांनी घेतला. अलार कालाम आणि उदक रामपुत्त हयात नसल्याने तपश्चर्या करताना सोबत असलेल्या पाच सहकाऱ्यांना प्रथम उपदेश करण्याचे त्यांनी ठरविले.

         प्रथम उपदेशात गौतम बुद्धांनी चार आर्य सत्ये सांगितली, जगात दुःख आहे दुःखाला कारण आहे, दुःखा नष्ट करता येते, आणि दुःख नष्ट करण्याचा मार्ग आहे. अष्टांगिक मार्ग हाच दुःख निवारण्याचा मार्ग आहे. अष्टांगिक मार्गाचा अवलंब करणे म्हणजेच मध्यम मार्गाचा अवलंब करणे. ऐकीव माहितीवरून, कल्पनेने अथवा निराधार  तर्काने आपण कुठलीही गोष्ट सांगत नाही, स्वानुभवाच्या कसोटीवर घासून पुसून घेतलेली गोष्टच सांगत आहोत असे त्यांनी त्या पाच जणांना सांगितले.

         

स्वामी विवेकानंद यांचे स्त्रीविषयक विचार

       पक्षी एका पंखाने उडू शकत नाही. ज्या समाजात स्त्रियांना समान हक्क मिळणार नाहीत, तो समाज उभा राहूच शकणार नाही, असे सांगणाऱ्या विवेकानंदांनी अमेरिकेत पोचल्यावर आपल्या शिष्यांना पत्र पाठवून कळवले, ‘अमेरिका समृद्ध आणि प्रगत आहे. कारण येथील स्त्रिया मुक्त आहेत. जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात त्या पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून निर्भयपणे उभ्या आहेत. त्या साक्षात जगदंबा आहेत. मी जर मृत्यूपूर्वी अशा १०० स्त्रिया भारतात निर्माण करू शकलो, तर मी सुखाने मरेन.’ आणि हे जमणार नाही, हे लक्षात आल्यावर मार्गारेट नोबेलला म्हणजे भगिनी निवेदितांना पत्र पाठवून त्यांनी लिहिले, ‘स्त्रियांच्यामध्ये जाऊन, त्यांचे प्रश्न समजावून घेऊन, त्यांना मदत व मार्गदर्शन करण्याचे काम फक्त स्त्रियाच करू शकतील. आज हे काम करू शकणाऱ्या स्त्रिया मला भारतात दिसत नाहीत. त्यामुळे असे काम करण्यासाठी आज मी अमेरिकेकडून असे काम करण्यासाठी स्त्रिया उसन्या घेत आहे. तू व ख्रिस्तीन यांनी येथे येऊन हे काम सुरू करा.’

       स्त्री समानता म्हणजे काय हे विवेकानंद अनेकदा रेखांकित करतात. रजस्वलेने मंदिरात जाऊ नये, म्हणून सांगत आजही धर्ममार्तंड उभे आहेत. विवेकानंद खूप पुढे गेलेत. ते पत्रातून आपल्या शिष्यांना विचारतात, ‘दक्षिणेश्वरच्या मंदिरात तुम्ही वेश्यांना प्रवेश देत नाही, हा भयावह प्रकार आहे. मग वेश्येकडे जाणाऱ्या पुरुषांचे काय करणार? देवी, आई, बहीण, गृहलक्ष्मी आणि मुलगी या रूपांत असलेली स्त्री कधीच अपवित्र नसते. काही अपवित्र पुरुष तिला अपवित्र बनविण्याचा प्रयत्न करून बघतात एवढेच काय ते! मंदिर सर्वासाठी आहे. थकलेल्या, भागलेल्या, पीडित बनलेल्या या आपल्या अभागी बहिणींना तर देवाच्या आधाराची अधिक गरज आहे. त्यांच्यासाठी मंदिरे मोकळी करा आणि ते जमत नसेल तर मंदिराला कुलूप लावून मोकळे व्हा!’

लोकसत्ता संपादकीय लेख(२०१३) -  दत्तप्रसाद दाभोलकर.